विदेशी मुद्रा व्यापारी असम

करंट अफेयर्स: फरवरी 2016

जानिए देश, दुनिया और खेल जगत में फरवरी 2016 में क्‍या है खास.

स्नेहा

• नई दिल्ली,
• 27 फरवरी 2016,
• (अपडेटेड 01 मार्च 2016, 10:45 AM IST)

राष्ट्रीय:
3 फरवरी: वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना की शुरुआत
केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के कार्यान्व्यन की घोषणा की. इसका लाभ 18 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों तथा युद्ध विधवाओं को मिलेगा.

5 फरवरी: वित्त मंत्रालय ने किया यू-ट्यूब चैनल लॉन्च
अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक घोषणाएं और स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालय से आते रहते हैं, ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा व्यापारी असम एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी, जहां सभी जानकारियां उपलब्ध हों. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त मंत्रालय का यू-ट्यूब चैनल लॉन्च किया.

5 फरवरी: नरेंद्र मोदी ने असम में पेट्रो रसायन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया
असम में पेट्रो रसायन संयंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया. असम में पेट्रो रसायन संयंत्र को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की ‘मुद्रा’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी चीजों को गति देना है.

7 फरवरी: पारादीप रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित
ओडिशा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की 34,555 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक पारादीप रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया. डेढ़ करोड़ टन सालाना क्षमता की पारादीप रिफाइनरी का निर्माण करीब 16 साल में पूरा हुआ है.

11 फरवरी: राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूंलन संरचना (एनएफएमई) 2016-2030 का शुभारम्भ
न्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने 11 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा व्यापारी असम मलेरिया उन्मूलन संरचना (एनएफएमई) 2016-2030 को लॉन्च किया.

15 फरवरी: देश में स्वच्छ शहरों की सूची जारी
भारत सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 15 फरवरी 2016 को देश में स्वच्छ शहरों की सूची जारी की.देश के स्वच्छ शहरों की सूची में मैसूर शीर्ष पर है जबकि धनबाद को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया.

18 फरवरी: नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारम्भ किया.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर योजना का शुभारंभ किया. योजना के माध्यम से किसानों की फसल का बीमा हो सकेगा.

25 फरवरी: स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रसव के दौरान ‘बर्थ कम्पेनियन’ की उपस्थिति को मंजूरी दी.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ मृत्यु दर और शिशु विदेशी मुद्रा व्यापारी असम मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 25 फरवरी 2016 को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव के दौरान ‘बर्थ कम्पेनियन’ की उपस्थिति को मंजूरी दी. बर्थ कम्पेनियन वे महिलाएं होंगी जिन्हें प्रसव और शिशु जन्म के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त होगा.

बिजनेस:
2 फरवरी: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा की.
RBI ने 2 फरवरी 2016 को अपने नए क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा की. नए क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये पूर्व की 6.75 फीसदी पर ही बरकरार रहेगी.

18 फरवरी: पंजाब में 270 मेगावाट जीवीके पावर प्लांट आरंभ BHEL ने किया
सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (BHEL) ने पंजाब जीवीके पावर एंड इन्फ्रा की गोइंडवाल साहिब ताप बिजली परियोजना की 270 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली उत्पादन इकाई शुरू की.

23 फरवरी: RBI ने सार्क मुद्रा विनिमय अनुबंध को बढ़ाया
RBI ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सार्क मुद्रा विनिमय व्यवस्था अनुबंध को 14 नवम्बर 2017 तक बढ़ाने का फैसला किया. इस समझौते के तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय जारी करेगा.

अंतरराष्ट्रीय:
3 फरवरी: रूस ने भारत को एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप सौंपी
रूस ने भारत को तीन एमआई-17वी-5 सैन्य मालवाहक हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप सौंप दी. वहीं, रूस 48 ऐसे हेलीकॉप्टरों के एक अन्य सौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी भी कर रहा है.

4 फरवरी: भारत और हांगकांग ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग मजबूत करने का फैसला किया
पहली बार भारत की यात्रा पर आए हांगकांग के मुख्य कार्यकारी सीवाई लियुंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. बैठक में भारत और हांगकांग के बीच व्यापार, निवेश और पर्यटन संपर्क में बात हुई. दोनों देशों ने& वित्तीय सेवा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग मजबूत करने का फैसला किया.

22 फरवरी: अमेरिका और रूस ने सीरिया में युद्ध समाप्ति समझौता की घोषणा कीअमेरिका और रूस ने सीरिया में युद्ध समाप्ति पर सहमति की घोषणा की. यह समझौता 27 फरवरी 2016 से प्रभावी होगा.

23 फरवरी: पाकिस्तान की संसद सौर ऊर्जा से चलने वाली विश्व की पहली संसद बनी
पाकिस्तान की संसद विश्व की पहली ऐसी संसद बन गई है जो सौर उर्जा से चलेगी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद के संसद भवन में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया.

खेल:
2 फरवरी: अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने चार टीमों को निलंबित किया
पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन सभी टीमों को टीम में तय उम्र से अधिक के खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए चैम्पियनशिप से निकाला दिया गया.

2 फरवरी: 61वीं राष्ट्रीय स्कूल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप पर केरल का कब्जा
19वीं बार केरल ने इस प्रतियोगिता को जीता है. प्रतियोगिता में केरल ने 306 अंक 39 स्वर्ण, 29 रजत और 17 कांस्य पदक अर्जित किए.

4 फरवरी: फीफा रैंकिंग में विदेशी मुद्रा व्यापारी असम भारत 162वें स्थान पर पहुंचा
भारतीय टीम वर्ल्ड रैंकिंग में एक पायदान ऊपर 162वें नंबर पर आ गई है. अब भारत के 139 रेटिंग अंक हैं.

6 फरवरी: 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का शिलांग में शुभारंभ
12वें दक्षिण एशियाई खेलों का 6 फरवरी 2016 को शिलांग (मेघालय) के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में शुभारंभ हुआ. गुवाहाटी और शिलांग में आयोजित इन खेलों में भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के 2600 खिलाड़ियों ने भाग लिया. भारत 16 स्वर्ण पदकों के साथ सारणी में शीर्ष स्थान पर था.

19 फरवरी: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज जीती
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19 फ़रवरी 2016 को तीन मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका को 3-0 हराकर सीरिज जीत ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को सात विकेट से हराया.

व्यापार घाटा, समाधान ढूंढे

बीते जून में भारत के व्यापार घाटे का रिकॉर्ड बना था, जब ये घाटा 26 बिलियन डॉलर से अधिक दर्ज हुआ। तभी उसे चेतावनी की एक घंटी बताया गया था। लेकिन जुलाई में तो बाद उससे बहुत आगे बढ़ गई। ये घाटा 31 बिलियन डॉलर से भी आगे चला गया है। इसके साथ ही एक और चिंताजनक पहलू यह रहा कि भारत के निर्यात में 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। अब जबकि अमेरिका और यूरोप पर मंदी का साया गहरा रहा है, तो आशंका है कि उससे भारत के निर्यात पर और खराब असर पड़ेगा। जबकि आयात बिल को घटाने का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। पेट्रोलियम और अन्य कॉमोडिटी की महंगाई से पहले जितनी ही चीजें मंगाने पर ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। यह आसन्न बड़ी समस्या का संकेत है। यह ठीक है कि अभी भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। इसलिए तात्कालिक कोई बड़ी चुनौती सामने नहीं आएगी। लेकिन दुनिया की तमाम संस्थाएं और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अभी महंगाई और मंदी का जो ट्रेंड है, उसके दीर्घकालिक होने के हालात हैं। ऐसे में भविष्य में गंभीर चुनौती अवश्य सामने आएगी।

इसलिए अभी से सतर्क होने की जरूरत है। गौरतलब है कि देश में अधिक डॉलर लाने के लिए सरकार ने जो दो उपाय घोषित किए थे (कंपनियों के डॉलर में कर्ज लेने की सीमा को दो गुना करना और अनिवासी भारतीयों की रकम आकर्षित करने के लिए बैंकों को ब्याज दर में लचीलापन अपनाने की छूट देना), उनसे कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं हुआ है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के सख्त उपाय किए जाएं। अगर जरूरी हो, तो इस मकसद से लग्जरी गुड्स का आयात घटाने के कदम उठाए जाने चाहिए। एक बड़ी समस्या यह है कि देश में छोटे और मध्यम उद्योगों के कमजोर हो जाने के कारण छोटी चीजें भी आयात करनी पड़ रही हैं। इसका फायदा चीन को मिला है। चीन से आयात-निर्यात के जुलाई के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। लेकिन पिछले महीनों में ट्रेंड भारत का व्यापार घाटा बढ़ने का रहा है। तो इस मसले पर समग्रता से विचार होना चाहिए, ताकि अभी से कोई ठोस हल ढूंढा जा सके।

हमारा रुपया गिर नहीं रहा, बल्कि आपका डॉलर मजबूत हो रहा है,अमेरिका में बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, | डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी है। शुक्रवार को भारतीय रुपया आठ पैसे टूटकर 82.32 रुपये प्रति डॉलर पहुंच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वह इस घटना को डॉलर की मजबूती के रूप में देखती हैं, न कि भारतीय मुद्रा में गिरावट के रूप में। शुक्रवार को वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि रुपये ने डॉलर की वृद्धि को झेला है और कई उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, मैं इसे रुपये में गिरावट के रूप में नहीं बल्कि डॉलर के विदेशी मुद्रा व्यापारी असम मजबूत होने के रूप में देखूंगी। खास बात यह है कि रुपया डॉलर की तेजी को झेल चुका है। लेकिन इसने कई अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई अपनी गिरावट को रोकने और इसकी अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि रुपया अपने स्तर पर पहुंच जाएगा। बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक बुनियाद अच्छी है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार आरामदायक स्थिति में है और मुद्रास्फीति भी प्रबंधनीय है।

उन्होंने कहा- बुनियादी बातें ठीक हैं। विदेशी मुद्रा अच्छी है, हालांकि यह नीचे आ गई है। यह एक आरामदायक स्थिति में है। मुद्रास्फीति भी प्रबंधनीय है, हालांकि हम इसे नीचे लाना (कम करना) चाहते हैं.. इसे नीचे लाने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, अन्य देशों की मुद्रास्फीति दरों को देखें।

चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में पूछे जाने पर, सीतारमण ने कहा: व्यापार घाटा वास्तव में बढ़ रहा है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आयात निर्यात से अधिक है। हालांकि आयात मध्यस्थ वस्तुओं का अधिक है। इसलिए हम बढ़ते आयात के बारे में चिंतित नहीं हैं क्योंकि वे माल के हैं जो निर्यात उद्देश्यों के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर जी20 वैश्विक संस्थानों से इस पर डेटा का मिलान करेगा और एक ऐसे ढांचे पर पहुंचेगा जो क्रिप्टो व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले प्लेटफार्मों को देखेगा। भारत अगले महीने जी20 की अध्यक्षता करने वाला है।

उन्होंने कहा, हम मनी ट्रेल को समझने की कोशिश करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाएंगे और कोशिश करेंगे उस पर किसी तरह का नियमन लाएंगे। इस पर जी20 के सदस्यों के बीच आम सहमति है क्योंकि उनमें से कई ने इस पर चिंता जताई है।

आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सजा दरों पर एक सवाल के जवाब में, सीतारमण ने कहा: ईडी जो करता है उसमें स्वतंत्र है। यह विधेय अपराधों पर काम करता है और अन्य एजेंसियों द्वारा मामला उठाए जाने के बाद सामने आता है और अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो वह सबूत के साथ।

विदेशी नागरिकों के हिरासत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को लगाई फटकार

असम में विदेशी लोगों की हिरासत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विदेशी नागरिक कैसे स्थानीय आबादी के साथ घुल-मिल गए और उनका पता लगाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है. अदालत ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया. The post विदेशी नागरिकों के हिरासत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को लगाई फटकार appeared first on The Wire - Hindi.

असम में विदेशी लोगों की हिरासत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विदेशी नागरिक कैसे स्थानीय आबादी के साथ घुल-मिल गए और उनका पता लगाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है. अदालत ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया.

(सुप्रीम कोर्ट: पीटीआई)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को असम में कई हज़ार घोषित विदेशी नागरिकों के लापता होने और राज्य की स्थानीय आबादी से घुल-मिल जाने पर अप्रसन्नता प्रकट की और राज्य के मुख्य सचिव को आठ अप्रैल को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश जारी किया.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने असम सरकार द्वारा दायर एक हलफ़नामे को ‘फ़िज़ूल की कवायद’ बताते हुए कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किया है, वे स्थानीय आबादी के साथ कैसे घुल-मिल गए.

इस पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना भी हैं.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई ने कहा, ‘मुख्य सचिव सिर्फ तभी अपने राज्य जा सकते हैं जब हम उन्हें अनुमति देंगे.’

असम सरकार ने अदालत को बताया था कि पिछले 10 साल में तकरीबन 70 हज़ार अवैध विदेशी राज्य की जनसंख्या में घुल मिल गए हैं. एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है जो अवैध विदेशियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी चिल लगाने पर विचार करेगी.

इस पर शीर्ष अदालत ने पूछा, ‘आप पिछले 10 सालों से क्या कर रहे थे? आपके द्वारा जुटाए गए आंकड़े ग़लत हैं.’

पीठ ने पूछा कि स्थानीय आबादी में घुल-मिल गए लोगों का पता लगाने के लिए आपकी सरकार क्या योजना बना रही है.

पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ‘आप कह रहे हैं कि घोषित विदेशी लापता हो गए हैं. आप उन्हें कैसे पहचानेंगे और निर्वासित करेंगे.’

उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश असम में हिरासत केंद्रों की स्थिति और वहां मौजूद विदेशी लोगों की हालत को लेकर दायर याचिका पर दिया.

यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की है. इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी.

न्यायालय ने विदेशी लोगों को उनके देश भेजे जाने के बजाय वर्षों से हिरासत केंद्र में रखे जाने पर चिंता जताई थी. उन्होंने इस तरह के हिरासत केंद्रों से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे और कहा था कि हिरासत में रखे गए लोगों को अनिश्चितकाल के लिए इस तरह के केंद्र में नहीं रखा जा सकता है.

न्यायालय ने 28 जनवरी को केंद्र और राज्य सरकार से असम में चलने वाले इस तरह के हिरासत केंद्र और पिछले 10 वर्ष में उसमें रखे गए विदेशी लोगों की जानकारियां देने को कहा था.

शीर्ष न्यायालय ने कहा था, ‘अब यह मज़ाक बन चुका है.’

जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने इस समस्या को सुलझाने में सहयोग का अभाव बताया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने वाली थी लेकिन सॉलिसिटर जनरल के आग्रह के बाद अदालत ने यह कदम नहीं उठाया.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह बताने में असफल रही है कि स्थानीय लोगों के बीच रह रहे विदेशियों की संख्या का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए.