ट्रेड व्यवसायी

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के महासचिव तपन सेन ने मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे बैंक अधिकारियों को संबोधित किया और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से उनके साथ एकजुटता व्यक्त की।

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यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय

उदारवादियों की 1848 की क्रांति .

उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया?

Solution : उन्नीसवीं सदी के शुरुआती दौर के यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उदारवाद से पूरी तरह से प्रभावित थी। एक ट्रेड व्यवसायी नये मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी समानता। राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण: राजनैतिक दृष्टिकोण से उदारवाद का मतलब था आम सहमति से सरकार चलाना। इसका ये भी मतलब था कि तानाशाही का अंत हो और पादरियों को मिलने वाले विशेषाधिकार बंद हों। एक संविधान और प्रतिनिधि पर आधारित सरकार की जरूरत भी महसूस की गई। उस समय के उदारवादियों निजी संपत्ति के अधिकार की भी वकालत की। आर्थिक दृष्टिकोण: नेपोलियन कोड की एक और खासियत थी आर्थिक उदारवाद। नवोदित मध्यम वर्ग भी आर्थिक उदारवाद के पक्ष में था। कई तरह की मुद्राएँ, माप तौल के कई मानक और ट्रेड बैरियर आर्थिक गतिविधियों में रोड़े अटका रहे थे। नया व्यवसायी वर्ग एक एकीकृत आर्थिक इलाके की माँग कर रहा था जिससे माल, लोग और पूँजी का आवगमन निर्बाध रूप से चलता रहे।

परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं पर बैठक

परिवहन विभाग से जुडी समस्याओं के समाधान हेतु झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक विभागीय सचिव के.के सोन के साथ संपन्न हुई। विभाग द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र पर एमवीआई से प्रतिहस्ताक्षर कराने की बाध्यता के लिए गये निर्णय से हो रही समस्या पर प्रमुखता से चर्चा की गई और इस निर्णय को शिथिल करने का आग्रह किया गया। चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने प्रथम लॉकडाउन की भांति अपरिचालित बसों के कर माफी की प्रक्रिया के तहत मई व जून 2021 तक के करों को भी माफ किये जाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम लॉकडाउन में बिना परमिट वाली बसों के रोड टैक्स में छूट नहीं दी गई है। जबकि बिना परमिट वाली बसों को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि बिना परमिट के वे अपनी बस का संचालन नहीं कर पा रहे हैं और लगातार टैक्स भर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूली बसें आज तक बंद हैं। ऐसी स्थिति में स्कूली बसों के कर माफी के लिए एक ठोस निर्णय करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह सुझाया कि स्कूली बसों को तब तक रोड टैक्स से छूट दी जानी चाहिए जब तक कि स्कूल संचालित होना आरंभ नहीं होता।